पत्रिका जगत Positive Journalism
जयपुर 27 मार्च । राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पैरवी के लिए श्री के.के बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौसिंल को पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के (सर्विस मैटर ) आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के ( नॉन सर्विस मैटर ) श्री मनीष टांक, डिप्टी गवर्नमेंट कौसिंल को आवंटित किए गए है ।
इसी तरह अलग-अलग आदेश जारी कर श्री बिस्सा से ऊर्जा विभाग प्रत्याहरित कर श्री अनिल बाछावत, एडिशनल गवर्नमेंट कौसिंल को पैरवी के लिए आवंटित किया गया है तथा श्री मनीष टांक को आवंटित वित्त एवं कराधान विभाग प्रत्याहरित किया गया हैं। विभाग के एक अन्य आदेश के द्वारा श्री अनिल बाछावत से उनके नाम के सम्मुख अंकित सिंचाई विभाग वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने से हटा लिया गया है।
