जयपुर 09 मई 2019 प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से 7 जिलों में 90 प्रतिशत तक खराब हुये चमकहीन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये केन्द्र सरकार ने चार अधिकारियों के दो दलों का गठन किया है। यह जानकारी खाद्य सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने गुरूवार को दी।
श्रीमती सिन्हा ने बताया कि आई.जी.एम.आर.आई के सहायक निदेशक, श्री आर.के.शाही एवं तकनीकी अधिकारी, श्री राकेश बराला का संयुक्त दल झालावाड़, अलवर, भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिलों तथा क्यू.सी.सी. लखनऊ के सहायक निदेशक श्री डोरी लाल एवं आई.जी.एम.आर.आई के तकनीकी अधिकारी श्री डींडवाल के नेतृत्व में दूसरा दल राजसमंद, बांसवाड़ा एवं चित्तोडगढ़ जिलों की मण्डियों तथा समर्थन मूल्य खरीद के लिये स्थापित केन्द्रों पर दौरा कर गेहूं के नमूनों को एकत्र करेगा।
उन्होंने बताया कि दोनों दलों को तुरन्त ही राज्य में पहुंचने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम के जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को दोनों दलों के प्रभारियों को संबंधित सातों जिलों से गेहूं के नमूने उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया है।
श्रीमती सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य सरकार के स्तर से केन्द्र सरकार को मापदण्डों में ढिलाई देने के लिये आग्रह किया गया था। जिसके क्रम में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी एवं बारां जिलों में 90 प्रतिशत तक चमकहीन गेहूँ की खरीद केन्द्र सरकार द्वारा दे दी है तथा इन जिलों में नये मापदण्डों के आधार पर किसानों से खरीद की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इन दो दलों की रिपोर्ट के बाद झालावाड़, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा एवं चित्तोडगढ़ जिलों में भी 90 प्रतिशत तक चमकहीन गेहूँ खरीद की अनुमति भारत सरकार से मिलने की पूरी सम्भावना है। खाद्य सचिव ने बताया कि कोटा संभाग में 15 मार्च से तथा प्रदेश के अन्य संभागों में 1 अप्रेल से किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद निरन्तर जारी है।