जयपुर 16 मई 2019 राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में राज्य सरकार के सिविल प्रकरणों की पैरवी के लिए श्री के.के बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौसिंल को पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के (इवन नंबर डिजीट )प्रकरण , प्राथमिक शिक्षा, संसदीय कार्य विभाग आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के ( ऑड नंबर डिजीट ) तथा आईजीएनपी के प्रकरण श्री मनीष टांक, डिप्टी गवर्नमेंट कौसिंल को आवंटित किए गए है।