सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणाें को समय सीमा में निस्तारित करे

जयपुर 04 जुलाई 2019 अल्पसंख्यक मामलात्, मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्या का निस्तारण उपखण्ड एवं जिला स्तर पर हो इसके लिए बहुत ही गंभीर है। उन्होंने जैसलमेर जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणाें का गंभीरता से लें एवं समय सीमा में प्राप्त शिकायत का निराकरण कर परिवादी को संतुष्ट करें तभी इस पोर्टल की सही उपादेयता सिद्व होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एल 1 पर जो भी प्रकरण है उसको गंभीरता से देखकर निस्तारण कर दिया जायें तो एल 2 व एल 3 पर कोई प्रकरण जायेगा ही नहीं। उन्होंने एल 1 अधिकारियों को सम्पर्क पोर्टल नियमित रूप से खोलकर उनके विभाग से संबंधित जो भी समस्या दर्ज है उसका कम से कम समय में निस्तारण कर दें।

अल्पसंख्यक एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्पर्क पोर्टल प्रकरणों की प्रगति एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणाें की प्रगति के संबंध में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों बी बैठक को संबोधित कर रहें थें। बैठक में जिला कलक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ.किरण कंग, अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थें।

जन अभियोग निराकरण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जब आमजन की समस्या के निदान के प्रति गंभीर है तो सभी जिला अधिकारियाें को इसकी गंभीरता को समझना होगा एवं प्रतिदिन अपने कार्यालय में जनसुनवाई करके जो भी समस्या आती है उसको अच्छी तरह से समझ कर उसका निदान कर देंगे तो परिवादियों को जिला एवं प्रदेश स्तर पर नहीं आना पडेगा। उन्हाेंने माह के प्रथम गुरूवार को उपखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से करने पर जोर दिया एवं कहा कि उपखण्ड स्तर की जनसुनवाई में प्रकरणाें का निस्तारण समय सीमा में हो जायेगा तो सम्पर्क पोर्टल में प्रकरण कम से कम दर्ज होंगे। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को इसके लिए विशेष कार्य करने की आवश्यकता जताई।

उन्हाेंने बैठक के दौरान विभागवार सम्पर्क पोर्टल में दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की एवं आमजन से जुडें विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पोर्टल में दर्ज प्रकरणाें को नियमित रूप से देखकर उसका निस्तारण अवश्य ही कर आमजन को राहत पहुंचावें। उन्हाेंने जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को भी गंभीरता से निस्तारण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर का यह सर्वोच्च जनसुनवाई का फोरम है इसलिए इसमें दर्ज प्रकरणों में समय पर परिवादी को राहत मिलनी चाहिए उसी भावना से अधिकारियाें को कार्य करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आमजन को यह भी लगना चाहिए कि अधिकारी हर परिवादी की समस्या को सुनता है एवं उसका निस्तारण करता है।

उन्हाेंने सरकारी कार्यालयों के उपस्थिति के संबंध में औचक निरीक्षण करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अकाल की स्थिति में जिला प्रशासन की टीम ने पशुधन संरक्षण एवं पेयजल परिवहन के संबंध में अच्छा कार्य किया उसके लिए वे बधाई के पात्र है। उन्होंने सभी अधिकारियों को टीम भावना से कार्य कर आमजन को राहत पहुंचाने पर जोर दिया।

जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि जिले में सम्पर्क पोर्टल में कुल 38 हजार 634 प्रकरण दर्ज हुए थें जिसमे से 35 हजार 196 प्रकरणाें का निस्तारण किया गया है। इस प्रकार निस्तारण का प्रतिशत लगभग 91 है। वहीं 11 हजार 915 प्रकरणाें में लोगों को राहत दी जा चुकी है एवं उसका प्रतिशत 30 है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एल 2 व एल 3 स्तर पर बकाया प्रकरणाें का 7 दिवस में व्यक्तिगत रूचि लेकर निस्तारण करवाने की कार्यवाही करावें। उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के संबंध में पर््रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ विश्नोई ने पोर्टल में दर्ज प्रकरणाें, निस्तारित प्रकरणाें के बारे में विस्तार से अवगत करवाया।