महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ने महिला अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की

Edit-Rashmi Sharma

जयपुर 7 जुलाई 2020 –  महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश की अध्यक्षता में महिला अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में बजट घोषणा वर्ष 2019 -20,जन घोषणा 2020-21की क्रियान्विती पर तथा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं एनजीओ द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के परफॉमेर्ंस पर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में  कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान बढ़ती हुई घरेलू हिंसा व आर्थिक मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखकर महिलाओं को आई एम शक्ति योजना के तहत आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण का अवसर देने के लिए भी चर्चा की गई ।

मुख्यमंत्री द्वारा लांच की गई ‘‘आई एम शक्ति’’ योजना के अंतर्गत महिलाओं को योजना जोड़कर आनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग द्वारा आत्मनिर्भर बना कर अपने परिवार को संबल देने के लिए जागरूक करने पर भी चर्चा की गयी।

बैठक के दौरान बजट घोषणा वर्ष 2021 में नई राजस्थान राज्य महिला नीति , इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किए जाने पर भी चर्चा की गयी।

बजट घोषणा वर्ष 2019 -20 में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 300 पदों पर भर्तियों के संबंध में महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए की  प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि से महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिए सहयोग आधुनिक अनुसंधान हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण ,शिक्षा, पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास संबंधी गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई ।

वित्तीय वर्ष 2020 -21में महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान के बजट  मद को वित् विभाग की स्वीकृति के अनुसार महिला विकास कार्यक्रम में समायोजित करने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ,मुख्यमंत्री राजश्री योजना ,इंदिरा महिला शक्ति योजना  पर भी चर्चा की गई ।

वर्ष 2020 -21 में कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आई.एम.शक्ति को विस्तार देते हुए उद्यम प्रोत्साहन योजना, आरएससीआईटी, आरएस -सीएफए, शिक्षा सेतु योजना, कौशल सामर्थ्य योजना, जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई ।

श्रीमती भूपेश ने विभाग की योजनाओं का पूर्ण लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इस पर केंद्रित होकर काम करने का संदेश बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को दिया।

बैठक में विभाग के शासन सचिव डॉ. के.के. पाठक, निदेशालय महिला अधिकारिता निदेशक श्रीमती रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती आभा जैन व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।