शुल्क छूट की मांग हेतु कुलपति को सौंपा ज्ञापन

पत्रिका जगत

जयपुर, 31 अगस्त 2020। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना वैश्विक महामारी में वर्तमान की विषम परिस्थितियों के कारण छात्रों को शुल्क में छूट दिए जाने की मांग को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। एबीवीपी ने सरकारी व निजी प्राथमिक और उच्च कुछ शैक्षणिक संस्थानों में इस सत्र में हुई शुल्क वृद्धि को वापस करने की मांग करते हुए पूर्व निर्धारित शुल्क में छूट देने की मांग की है। एबीवीपी ने शिक्षा मंत्री से पारंपरिक और ऑनलाइन शिक्षण में संसाधनों के उपयोग आदि के अंतर को बताते हुए शिक्षा शुल्क कम करने, तालाबंदी के समय का छात्रावास शुल्क नहीं लेने और छूट के बाद निर्धारित शुल्क को किश्तों में लेने जैसी आदि मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है।

एबीवीपी के प्रदेश मंत्री हुश्यार मीना ने बताया कि एनआईटी, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, निजी विद्यालयों व महाविद्यालयों आदि में से कुछ संस्थानों में शुल्क वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि जबकि आम जनमानस के सामने तालाबंदी के कारण आर्थिक तंगी है, तब इस प्रकार की अमानवीयता असहनीय है। अन्य स्थानों पर शुल्क वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन पहले से ही चल रहा है, सरकार द्वारा छात्रों की शुल्क संबंधी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाना चाहिए।

ज्ञात रहे कि एबीवीपी ने राजस्थान के विधि महाविद्यालयों के शुल्क संबन्ध में एक ज्ञापन विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी प्रेषित करते हुए शुल्क कम किए जाने हेतु शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है। परिषद ने अपने ज्ञापन में तालाबंदी के कारण लोगों के सामने आई आर्थिक समस्या का बिंदु प्रमुखता से रखा है और शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क आदि मुद्दों पर उदार रवैया अपनाने का आग्रह किया है जिससे छात्रों की समस्याएं कम हो सकें।