कोविड-19 ने एनीमिया मुक्त भारत के अभियान को पीछे धकेल दिया

Editor-Manish Mathur

जयपुर 29 दिसंबर 2020 : ऐसा लग सकता है कि हर संकट के लिए कोविड-19 महामारी को दोष देना एक फैशन बन गया है। हालांकि, तथ्य भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। विश्व में सबसे अधिक एनीमिया रोगी (39.86 प्रतिशत) भारत में हैं, इसी ने भारत सरकार को एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा तंत्र को मजबूत बनाना और एनीमिया से निपटने के लिए नई रणनीतियों को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए 5 वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार, देश के 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 13 में आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं।

एनीमिया मुक्त भारत: हम कहां हैं; पर चर्चा करने के लिए, एनीमिया से निपटने के लिए विकासशील राष्ट्र की चुनौतियां, इन चुनौतियों के संभावित समाधान; एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) के लिए सटीक प्वाइंट ऑफ विव (पीओसी) डायग्नोसिस और डेटा कितने निर्णायक हो सकते हैं, पर चर्चा करने के लिए हील-तुम्हारा संवाद श्रृंखला का तेरहवां एपिसोड युनाइट टू इरेडिकेट एनीमिया, हील फाउंडेशन द्वारा आयोजित और हेमोक्यु द्वारा संचालित किया गया। एनीमिया के मामलों में कमी मार्च 2018 में शुरू किए गए पोषण अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। नाति आयोग द्वारा स्थापित पोषण अभियान और राष्ट्रीय पोषण रणनीति के लक्ष्यों का अनुपालन करते हुए, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) की रणनीति तैयार की गई है; 2018-22 के मध्य बच्चों, किशोरों और प्रजनन आयुवर्ग (15-49 वर्ष) की महिलाओं में प्रतिवर्ष एनीमिया की व्यापकता को 3 प्रतिशत कम करने के लिए।

युनाइट टू इरेडिकेट एनीमिया ई-समिट 2020, हील-तुम्हारा संवाद के 13 वें एपिसोड के दौरान इस बात पर विचार व्यक्त करते हुए कि एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) के लिए सटीक प्वाइंट ऑफ केयर (पीओसी) और डेटा कितना निर्णायक हो सकता है, भारत सरकार के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एएचए) के संयुक्त निदेशक डॉ. जे.एल.मीणा ने कहा, “एनीमिया की रोकथाम के लिए जांच/परीक्षण सबसे अच्छा विकल्प है। पहले जांच, फिर रोकथाम और अंत में उपचार। स्क्रीनिंग या जांच गुणात्मक होनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करती है। इसके लिए केयर प्वाइंट (पीओसी) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में प्रोटोकॉल के अनुसार एनीमिया की जांच के लिए गंभीर विवेचन की आवश्यकता है। इस दिशा में गुणवत्ता नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। आयुषमान भारत में भी एनीमिया का उपचार है।

युनाइट टू इरेडिकेट एनीमिया ई-समिट 2020, हील-तुम्हारा संवाद के 13 वें एपिसोड के दौरान भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) की वर्तमान स्थिति पर बोलते हुए नई दिल्ली स्थित एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसीन, एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल (एनसीईएआर-ए) एंड नेशनल सेंटर फॉर एक्सिलेंस के नोडल पर्सन और एडिशनल प्रोफेसर, डॉ. कपिल यादव ने कहा, “हालांकि, एनएफएचएस-5 डेटा दिखाता है कि महिलाओं और बच्चों में एनीमिया चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ है। फिर भी, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) अभियान 2022 तक 3 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष तक एनीमिया को कम करने के महत्वकांक्षी लक्ष्य के साथ वास्तव में एनएफएचएस डाटा को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें हाल ही में सुरू किया गया है। और पिछले ढाई वर्षों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, क्योंकि एनीमिया की देखभाल नैदानिक परीक्षणों में बदलाव आया है। डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर्स में बहुत सारे लक्ष्य/अभिप्राय होते हैं और व्यापक रूप से बढ़ी हुई मांग के साथ परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तीन चीजें – प्वाइंट ऑफ केयर (डायग्नोस्टिक्स), फूड फोर्टिफिकेशन (कृत्रिम माध्यमों के द्वारा खाद्य पदार्थों की पोषकता बढ़ाना) और मध्यम से लेकर गंभीर एनीमिया के लिए पैरेंटेरल (मुंह के अलावा दूसरे माध्यम से दवाई देना) आयरन, एएमबी के लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है।”