पत्रिका जगत Positive Journalism
Editor-Ravi Mudgal
जयपुर 20 अप्रैल 2021 राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड (बीओआई) की प्रथम बैठक आज आयोजित की गई। COVID महामारी के कारण वैश्विक चुनौतियां होने के बावजूद, राजस्थान सरकार निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने में सफल रही है, और राज्य की भविष्य की प्रगति और समृद्धि के लिए अग्रसर है। राजस्थान सरकार ने आज राज्य में रु 1,67,000 करोड़ से ज्यादा के निवेशों को स्वीकृत किया है। जिनमें से प्रमुख निवेश अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में है।
निजी क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन निवेशों से राज्य में लगभग 40,000 से ज्यादा नए रोजगार की संभावनाएं बनेगी। इनमें से 90 प्रतिशत रोज़गार के अवसर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में होंगे वो भी जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर जैसे पश्चिमी जिलों में। जिनमें अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पावर, ग्रीनको एनर्जी और जेएसडब्ल्यू सोलर आने वाले कुछ समय में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कुल 1,64,540 Cr निवेश के साथ 37000 से ज्यादा को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
माननीय मुखयमंत्री श्री अशोक गहलोत, राजस्थान, ने कहा, “प्रदेश में निवेश में आ रही अड़चनों को दूर कर नये प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से शुरू हो यह सुनिश्चित किया जाए। पिछले दो साल में राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियाँ एवं कार्यक्रम लागू किये है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स 2019), राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पालिसी 2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली एवं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एवं निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है।“
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किये जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा की, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन नीति बनाई है, इस बार बजट में रु 500 करोड़ का आवंटन पर्यटन विकास कोष के लिए किया गया है। यह राशि प्रदेश की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर ब्रांडिंग करने तथा पर्यटन की आधारभूत संरचना के विकास एवं निवेश पर खर्च की जाएगी। उन्होंने अधिकारियो को निर्देश दिए की उद्योग एवं निवेश से जुड़े विभाग पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाये एवं प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कार्य करे।
ग्रीन एनर्जी के अलावा अन्य निवेशकों में, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सहसरा सेमिकंडक्टर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में मेवाड़ पॉलीटेक्स, स्टोन माइनिंग में ASI इंडस्ट्रीज, मेडिकल और हेल्थ में हेमधा मेडिसॉर्सेस और फैब्रिक निर्माण क्षेत्रों में कंचन इंडिया शामिल हैं। इसके अलावा, बाथवेयर मैन्युफैक्चरिंग और सेरामिक टाइल्स में कजारिया ग्रुप के प्रोजेक्ट्स, अर्थ मूविंग मशीन में जेसीबी, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में सेंट-गोबिन की परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को भी मंजूरी दी गई। इन कंपनियों से सामूहिक रूप से कुल निवेश रु 3200 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है और 5600+ व्यक्तियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान सरकार के उद्योग सचिव, आशुतोष ए टी पेडणेकर (आईएएस) ने कहा, “हाल के दिनों में राज्य में निवेश का परिदृश्य बदल गया है। राजस्थान में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और राज्य सरकार के सहयोग से कई उद्यमी आकर्षित हो रहे है। हमारे पास कुछ प्रमुख प्रस्ताव हैं, जिन्हें जल्द ही निर्णय के लिए उचित स्तर तक ले जाया जाएगा। “
राजस्थान लगातार निवेश आकर्षित करने एवं निवेशकों को सहयोग देने की लिए बनाई गई प्रक्रियाओं में नवाचार कर रहा है। राज्य ने 2019 में इज-ऑफ़-डूइंग-बिज़नेस में 98.39% के कार्यान्वयन स्कोर के साथ देश के शीर्ष राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने अक्षय ऊर्जा, ऑटो और ऑटो घटकों, कपड़ा और Apparels, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रो रसायन, खान और खनिज, ESDM, फार्मास्यूटिकल्स और चमड़ा और जूते जैसे क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।
सहसारा सेमीकंडक्टर्स द्वारा मेमोरी कंपोनेंट्स के निर्माण की स्थापना हेतु असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग की प्रस्तावित इकाइयां, राजस्थान में अपनी तरह की पहली असेंबलिंग यूनिट होगी। देश में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा।
ASI इंडस्ट्रीज इंजीनियर्ड स्टोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा जो एक निर्यात उन्मुख इकाई होगी, जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, खाड़ी, आदि को 90% उत्पादन का निर्यात करेगी।
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओ एस एस (One Stop Shop) प्रणाली को ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन उद्योगभवन जयपुर में स्थापना की गई है। 10 करोड़ से ज्यादा निवेश के लिए आवेदक वन स्टॉप शॉप के जरिये ऑनलाइन प्लेटफार्म https://rajnivesh.rajasthan.gov.in/ से आवेदन कर सकते है। राज्य में आसानी से व्यवसाय शुरू करने के लिए 14 विभागों से सम्बंधित लगभग सभी लाइसेंस और अनुमोदन इस सुविधा के तहत उपलब्ध है। 31 मार्च 2021 तक, राजनिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन क्लीयरेंस प्राप्त करने के रु 12000 करोड़ से अधिक के आवेदन प्राप्त हुए है। इसके अतिरिक्त RIICO द्वारा स्थापित किये जा रहे विशेष उद्योगों के लिए विशेष क्षेत्र है। और हाल ही में PCPIR, टॉय ज़ोन और फ़ूड पार्क की घोषणा की गई है।
बैठक में ऊर्जा एवं पी एच इ डी मंत्री डॉ बी डी कल्ला, उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा, राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्या, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान श्री सुबोध अग्रवाल, रीको के चेयरमैन श्री कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव वित् श्री अखिल अरोरा, रीको के एम डी श्री आशुतोष ए टी पेडनेकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
