पत्रिका जगत Positive Journalism
‘‘आम बजट विकास के साथ-साथ नौकरियों के सृजन को संतुलित करते हुए विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक सुधारों के आर्थिक एजेंडे को मजबूत करता है। सरकार ने 10 ट्रिलियन रुपए के पूंजीगत परिव्यय का एलान किया है, जो वित्त वर्ष 2009 में व्यय की गई राशि से 11 गुना अधिक है। इस निर्णय से रोजगार सृजित करने और विभिन्न चक्रों को चैनलाइज़ करने के लिए बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के काम में तेजी आएगी और इस तरह जांचे-परखे केनेसियन सिद्धांत से अर्थव्यवस्था को बेहद फायदा होगा। पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि महत्व रखती है क्योंकि अमृत काल के विजन को साकार करने के लिए भारत को अपने सकल स्थिर पूंजी निर्माण को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत अंकों से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि सरकार वित्त वर्ष 26 तक अपने राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से कम करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
म्यूनिसिपल बॉण्ड्स के लिहाज से अपनी ऋण पात्रता में सुधार करने के लिए शहरों को प्रोत्साहित करने से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान में, ब्रिक्स देशों (भारत को छोड़कर) में 39 प्रतिशत के औसत की तुलना में सामान्य सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में स्थानीय सरकार का व्यय भारत में मात्र 3 फीसदी है। नए फैसले से सेवा वितरण स्तर में सुधार होगा क्योंकि नगर पालिकाओं को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जिससे बढ़ती शहरी आबादी को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान की जा सकेगी।
