गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों और असंगठित निकायों से सम्बन्धित समन्वय समिति की बैठक आयोजित

Editor-Ravi Mudgal

जयपुर 25 दिसम्बर 2021 – मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी ,डिजिटल लैंडिंग प्लेटफार्म और डिजिटल एप्स के जरिये निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी की शिकायतों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निवेशकों को उनका पैसा भी वापस मिले। उन्होंने कहा कि सीधे साधे लोग इन कम्पनियों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं, ऎसे लोगों को विधि सम्मत न्याय मिलना चाहिये।
मुख्य सचिव ने सोमवार को शासन सचिवालय में वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और असंगठित निकायों (यूआईबी) से सम्बन्धित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आमजन में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिये, ताकि वे ऎसी जालसाज कम्पनियों के शिकार ना बनें। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान गत बर्ष सितम्बर माह में हुई बैठक के प्रमुख बिन्दुओं की प्रगति तथा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ धोखेबाजी की शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की।

इस अवसर पर गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार उपस्थित थे। बैठक में सहकारिता विभाग पंजियक श्री मुक्तानन्द अग्रवाल सहित राजस्थान पुलिस एवं वित्तीय संस्थानों के शीर्ष अधिकारी वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।