दिशा की पहली बैठक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर हो मिशन मोड में का – मुख्यमंत्री

जयपुर 3 फरवरी 2021 –  मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं रोजगार से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं समावेशी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गांव-ढाणी में बैठे हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर इनका लाभ मिले, इसके लिए मिशन मोड में काम करते हुए योजनाओं को गति दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हुई है। कोविड के चुनौतीपूर्ण दौर में इसकी महत्ता और बढ़ी है। राजस्थान इस योजना के क्रियान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है। आगे भी इसी भावना के साथ काम किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले बारां की सहरिया एवं खेरवा तथा उदयपुर की कथौड़ी जनजाति के मनरेगा श्रमिकों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बीते दो वर्षाें में नियोजित परिवारों की संख्या 50.65 लाख से बढ़कर 69.96 लाख हो गई है। साथ ही,  99.69 प्रतिशत श्रमिकाें को 15 दिवस में भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य प्रीमियम की हिस्सा राशि देकर किसानों के फसल बीमा का भुगतान सुनिश्चित किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना की बाधाओं को दूर करने एवं पारदर्शितापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके लिए अन्य राज्यों में किए गए नवाचारों का अध्ययन किया जाए। बैठक में बताया गया कि खरीफ-2019 में सभी 17 लाख 55 हजार किसानों के करीब 3153 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार रबी 2019-20 में 920 करोड़ रूपये के क्लेम में से करीब 777 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। रबी 2019-20 में आठ जिलों के काश्तकारों का फसल बीमा भुगतान लम्बित था, जिसमें से 7 जिलों के लिए राज्यांश प्रीमियम जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर गांव-ढाणी में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र और राज्य की 50ः50 की भागीदारी पर संचालित हो रही इस योजना के फंडिंग पैटर्न में बदलाव की आवश्यकता है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्र शासित प्रदेशों एवं उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की तरह राजस्थान की दुर्गम एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहां भी यह योजना 90ः10 की भागीदारी में संचालित करने के लिए केन्द्र सरकार से फिर अनुरोध किया जाए। बैठक में बताया गया कि मिशन को गति देने के लिए सभी 33 जिलों में जिला स्तरीय तथा 43 हजार गांवों में से 38 हजार गांवों में ग्राम पेयजल स्वच्छता समितियों का गठन कर दिया गया है। शेष गांवों में भी जल्द ही इनका गठन हो जाएगा।

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के गांव-ढाणी तक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मॉडल सीएचसी विकसित की जाएं। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप जिला अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना तैयार की जाए। स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त चिकित्सा उपकरण एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोगों को इलाज के लिए शहरों तक न जाना पड़े। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बेहतरीन क्रियान्वयन से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। साथ ही, वर्ष 2005 में प्रदेश में संस्थागत प्रसव मात्र 32 प्रतिशत होते थे, वे अब बढ़कर 84 प्रतिशत हो गए हैं।

बैठक में जलदाय मंत्री श्री बीडी कल्ला, कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचन्द कटारिया, चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ममता भूपेश, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली, युवा मामलात राज्यमंत्री श्री अशोक चांदना, विधायक श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, श्री जेपी चन्देलिया, श्री राजकुमार गौड़ एवं श्री वाजिब अली ने योजनाओं को लेकर सुझाव दिए। नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल भी वीसी से जुड़े।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज श्री रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जलदाय श्री सुधांश पंत, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोरा, प्रमुख सचिव कृषि श्री कुंजीलाल मीणा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन ने योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, सचिव पंचायतीराज श्रीमती मंजू राजपाल, मनरेगा आयुक्त श्री पीसी किशन भी उपस्थित थे।