राजस्थान सरपंच संघ आंदोलन की राह पर

Editor-Manish Mathur

जयपुर 19 फरवरी2022, राजस्थान सरपंच संघ ने राज्य सरकार पर लिखित समझौते की पालना नहीं करने से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेश की ग्रामीण जनता के हित में संघर्ष करने का निर्णय लिया है ।
आज जयपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने बताया कि राजस्थान सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर 1 वर्ष से लगातार आंदोलनरत है ।
आंदोलनरत सरपंच संघ से मार्च एवं अक्टूबर 2021 में माननीय मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता में सहमतियां व्यक्त कर लिखित समझोते करने के पश्चात भी विभाग द्वारा आज दिनांक तक समझौते को लागू नहीं किया गया है ।
सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल को हर बार समय देकर लोटा दिया जाता है । जिससे प्रदेश के सरपंचों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो रहा है ।

सरपंच संघ की समस्त मांगे ग्रामीण क्षेत्र के विकास ग्रामीण जनता के हित से जुड़ी है । जिन पर निर्णय नहीं होने से ग्रामीण जनता का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो रहा है।
सरपंच संघ राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रोशन अली ने बताया कि आंदोलन के तहत राजस्थान सरपंच संघ सभी जगह गुहार लगाकर थक चुका है अब अंततः पुनः संघर्ष का निर्णय किया है ।

सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान वह जयराम पलसानिया ने बताया कि संघर्ष के चरणों में 21 फरवरी, को संपूर्ण प्रदेश में जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री के नाम जिला कलक्टर को चेतावनी ज्ञापन दिया जाएगा।
इसके उपरांत भी यदि राज्य सरकार के द्वारा 23 फरवरी को जारी होने वाले बजट में सरपंच संघ की मांगों पर सकारात्मक घोषणा नहीं की गई तो सरपंच संघ द्वारा विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा।
जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार को होगी ।

यह है मुख्य मांगे
1 ग्राम पंचायतों को विकास के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष 2021– 22 की 3000 करोड़ रुपए 15 वे वित्त आयोग की द्वितीय किस्त की राशि के पंद्रह सौ करोड़ रुपए जारी किए जावे।
2–ग्राम पंचायतों के विकास की राशि में से मानदेय कर्मियों (पंचायत सहायक, कोविड हेल्थ सहायक, सुरक्षा गार्ड एवं पंप चालक ) के भुगतान के प्रावधानों को निरस्त कर इनके मानदेय के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जावे।
3:-सरपंचों का मानदेय विगत 5 वर्षों से नहीं बढ़ाया जा रहा है।‌ इसे बढ़ाकर 4000/– के स्थान पर ₹15000/– किए जावे । ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों का बैठक भत्ता 500 /– रुपए एवं पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों का बैठक भत्ता ₹1000 /–किया जाए।
4–प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना केविभागीय त्रुटी से 2.06 लाख काटे गए नामों को पुनः जोड़ा जावे।
5:–जल जीवन मिशन योजना का संचालन एवं संधारण बिना संसाधन एवं बजटीय प्रावधानों के ग्राम पंचायतों पर थोपा जा रहा है । इसके लिए जलदाय विभाग कोई अधिकृत किया जावे।
6:– ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा 29 नवंबर ,2021 को सीमित निविदा से कार्य संपादित करवाने के जारी आदेश को पुनः संशोधित किया जावे।7:–ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए प्रचलित रास्तों , टंकी बोरिंग, टांका, हैंड पंप एवं पाइप लाइन के विकास कार्य‌ सहमति के आधार पर करवाने की अनुमति प्रदान की जावे।
8:–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित होने से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल को पुनः खोला जावे।
9:–ग्रामीण क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा आदि के चयन की प्रक्रिया पूर्व की भांति ग्रामसभा के माध्यम से ही संपादित करने के आदेश जारी किए जावे।

पत्रकार वार्ता में सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश रोशन अली , प्रदेश प्रवक्ता जयराम पलसानिया, मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा रामप्रसाद सरपंच संघ जयपुर के जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनकड़ सीकर जिला अध्यक्ष हनुमान प्रसाद झाझड़ा कोटा जिला अध्यक्ष मोइजुद्दीन गुड्डू
……… सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहें ।
यह प्रेस वार्ता जयपुर स्थित आरटीडीसी की होटल तीज में की गई