निवेश आवेदनों पर विचार करते समय निवेशकों के दृष्टिकोण से विचार करना जरूरी

Editor-Manish Mathur

जयपुर 08 जनवरी 2021 – प्रदेश में निवेश के माहौल को और मजबूत करने के राजस्थान सरकार के उद्देश्य के मद्देनजर वन स्टॉप शॉप के तहत निवेशकों के दृष्टिकोण से आवेदनों पर विचार किया जाता है। वन स्टॉप शॉप के माध्यम से राज्य सरकार अपने 14 विभागों और उपक्रमों को एक साथ लेकर आई है, ताकि निवेश संबंधी प्रस्तावों को तेजी से निपटाया जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही निवेश संबंधी सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल rajnivesh.rajasthan.gov.in को लॉन्च किया था। इस दिशा में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा के लिए निवेश आयुक्त अर्चना सिंह की अध्यक्षता में आज जयपुर में उद्योग भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया।
समीक्षा बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए निवेश आयुक्त अर्चना सिंह ने कहा, ‘‘राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के माहौल को सुधारने की दिशा में लगातार काम कर रही है। विभाग स्तर पर भी हमें किसी भी आवेदन पर विचार करते समय निवेशकों के दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए।‘‘ उन्होंने कहा, ‘‘वन स्टॉप शॉप के प्रावधानों और उद्देश्यों के प्रति अधिकारियों को अपने विभाग में भी और आवेदकों के बीच भी जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए।’’
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के तहत स्थापित वन स्टॉप शॉप में शहरी विकास और आवास, राजस्व, ऊर्जा, पर्यावरण, चिकित्सा और स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, उद्योग, पीएचईडी, श्रम, पर्यटन, कारखाने और बॉयलर निरीक्षण, सार्वजनिक निर्माण, रीको और उपभोक्ता मामलों के विभागों से अधिकारी नामित किए गए हैं। राज्य में निवेश संबंधी अधिकांश प्रस्ताव इन विभागों से ही संबंधित हैं या इन विभागों में ही अनुमोदन और मंजूरी पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व में नए सूक्ष्म, मध्यम और छोटे उद्यमों को राज्य सरकार की क्लीयरेंस और मंजूरी से शुरुआती तीन वर्षों के लिए राहत दी थी। अब वन स्टॉप शॉप का सिस्टम क्लीयरेंस और मंजूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाता है।
वन स्टॉप शॉप के तहत निवेश प्रस्तावों के लिए एक समयबद्ध क्लीयरेंस और मंजूरी प्रक्रिया तय की गई है। साथ ही, वन स्टॉप शॉप का पोर्टल किसी भी जानकारी/रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन/ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन का काम भी करता है। यह पोर्टल ई-पेमेंट सहित आवेदनों को ऑनलाइन जमा कराने और ट्रैकिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक-आधारित पारदर्शी प्रणाली की सुविधा भी प्रदान करेगा। साथ ही यह निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, आदेशों और नीतिगत निर्णयों और योजनाओं से संबंधित अपडेट जानकारी भी प्रदान करेगा।
आज की समीक्षा बैठक में प्रदेश के सूचना-प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सीनियर प्रोजेक्ट आॅफिसर राजीव गुजराल ने पोर्टल के बारे में अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी।