बिजनेस

मुंबई, 11 जनवरी, 2023: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) यानी कर्मचारी चयन आयोग ने जनरल ड्यूटी (जीडी) परीक्षा की तारीख घोषित की है। देश भर में एसएससी-जीडी परीक्षा के लिए इच्छुक युवाओं की संख्या काफी ज़्यादा होती है। इस बार बोर्ड ने भारत सरकार के कई विभागों में कॉन्स्टेबल, राइफलमैन और सिपाई इन पदों के लिए 24,000 से ज़्यादा रिक्त पदों …

जयपुर 07 जनवरी 2023 – ग्लाेबलाइजेशन के इस दाैर में उपभोक्ताओं की बदलती जरूरताें के अनुरूप बिजनेस काे ढालने और काराेबार को आगे बढ़ाने के मकसद से व्यापारी टू सीईओ रिट्रीट काॅन्फ्रेंस आयोजित हाेगी। जवाहर सर्किल स्थित द ललित हाेटल में 12 जनवरी से शुरू हाेने वाली चार दिवसीय काॅन्फ्रेंस में देशभर से सैकड़ों व्यापारी हिस्सा लेंगे। इसमें बिजनेस एण्ड लीडरशिप …

साल 2022 में निर्माण सामग्री के उद्योग में ज़बरदस्त बदलाव आए। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेज़ी से के चलते रियल एस्टेट उद्योग में तेज़ी से उछाल आया। निर्माण सामग्री का उद्योग तेज़ी से उछाल के बाद कोविड से पहले वाले स्तर तक पहुंच गया। सेक्टर ने 2022 में 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। अब हम 2023 की ओर रूख कर रहे हैं, इस बीच विकास की गति धीमी होने के कोई संकेत नहीं हैं, इसके बजाए तीव्र विकास की पूरी संभावनाएं हैं। निर्माण सामग्री के सेक्टर में विकास, अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह हमारे देश के जीडीपी में लगभग 9 फीसदी योगदान देता है और 51 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। सांख्यिकी एवं प्रोग्राम कार्यान्वयन मंत्रालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिविज़न के अनुसार 1 मई 2022 को देश में रु 26.7 ट्रिलियन (352.3 बिलियन डॉलर) की 1559 परियोजनाएं पाईपलाईन मेें थी। इनमें से कुछ परियोजनाएं तकरीबन पूरी हो गई हैं, हालांकि कुछ बड़ी परियोजनाओं का काम अभी बाकी है, ऐसे में निर्माण सामग्री के उद्योग में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा रिहायशी एवं कमर्शियल रियल एस्टेट का विकास भी इस उद्योग को तेज़ी दे रहा है। उम्मीद है कि 2023 में देश भर में नई परियोजनाओं के विकास में तेज़ी आएगी, जिसके चलते निर्माण सामग्री की मांग बढ़ेगी। आज के युवा अपने घर को प्राथमिकता दे रहे है, क्योंकि यह उन्हें लम्बे समय के लिए सुरक्षा देता है। महामारी के बाद लक्ज़री होम के बाज़ार में निवेश बढ़ा है। इन सब पहलुओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स एवं व्यक्तिगत स्तर पर लोग जीवन के हरित तरीकों को अपना रहे हैं, जिससे सेक्टर को प्रोत्साहन मिल रहा है। उम्मीद है कि उद्योग जगत 2023 में दो अंकों में बढ़ोतरी दर्ज करेगा। श्री अश्विन रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर, अपर्णा एंटरप्राइज़ेज़ ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा  देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण और इसके लिए किए गए निवेश को देखते हुए सेक्टर में तेज़ी से विकास हो रहा है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन हो या प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान; निर्माण सामग्री के उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव के संकेत दिखाई देते हैं। उपक्षेत्र के नज़रिए से देखा जाए तो आरएमसी, यूपीवीसी विंडो एवं डोर सिस्टम, टाईल एवं मैनुफैक्चर्ड सैण्ड में विकास की पूरी संभावनाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता चाह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम किया जाए, इसके लिए वे हरित विकल्पों को अपनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैनुफैक्चर्ड सैण्ड या रोबो सैण्ड, नदी की मिट्टी के अच्छे विकल्प हैं, जिसे अपनाकर खनन के द्वारा प्रकृति पर दबाव को कम किया जा सकता है। इसी तरह यूपीवीसी विंडो एवं डोर सिस्टम, लकड़ी की खिड़कियों और दरवाज़ों के अच्छे विकल्प हैं। उपरोक्त पहलुओं को देखते हुए बाज़ार में अपार संभावनाएं हैं, हालांकि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए सरकार सहित सभी हितधारकों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। भारत में आरएमसी का बाज़ार वर्तमान में 25 बिलियन डॉलर पर है, उम्मीद है कि अगले चार सालों में ये 15 फीसदी से अधिक विकास दर्ज करेगा। यूपीवीसी भी पीछे नहीं है, इसकी मांग 11 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रही है, यह 2025 तक 7.3 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। एक महत्वपूर्ण पहलु यह है कि मुद्रास्फीती पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपूर्ति श्रृंखला में डिसरप्शन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्माण सामग्री पर कर भी बड़ी समस्याएं हैं। सरकार को नैचुरल गैस और पेट्रोलियम सहित कर को तर्कसंगत बनाना होगा, निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट पर कर की दर में कमी लानी होगी, जिस पर अभी सबसे ज़्यादा 28 फीसदी कर लगाया जा रहा है। इन सब तरीकों से उद्योग जगत पर मुद्रास्फीती के असर को कम किया जा सकता है। मुद्रास्फीती के परिणामस्वरूप श्रम एवं कच्चे माल की लागत बढ़ रही है। इस पर नियन्त्रण लगाकर सामग्री को किफ़ायती बनाया जा सकता है और स्थिति पर पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। दूसरा ब्याज की दरें भी इस सेगमेन्ट को प्रभावित करती हैं, इसलिए सरकार को ब्याज दरों में भी कमी जानी चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी निर्माण सामग्री के निर्माण पर ब्याज में छूट भी देनी चाहिए, ताकि उत्पादन की अप्रत्याशित रूप से बढ़ती लागत पर लगाम लगाई जा सके। तीसरा कुशल मैनपावर की कमी एक बड़ी समस्या है। स्टेटिस्टा के मुताबिक 2022 में निर्माण उद्योग में श्रम में तकरीबन 85 फीसदी कमी थी। ऐसे में कार्यबल को कुशल बनाने के लिए उचित योजना बनाने की आवश्यकता है। अंत में रियल एस्टेट परियोजनाओं में कई अनुमोदन चाहिए होते हैं, जो इस क्षेत्र के प्लेयर्स के लिए चुनौती बन जाते हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों में सरकार ने निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, किंतु इस क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां हैं, बेहतर भविष्य के लिए इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

नई दिल्ली, जनवरी 6, 2023: इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ब्रांड और 70 देशों में काम करने वाले TECNO कंपनी ने आज भारतीय मार्केट में PHANTOM X2 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के जरिए प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में एंट्री की है। पिछले महीने, ‘बियॉन्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी’ थीम के साथ PHANTOM X2 सीरीज का वैश्विक लॉन्च दुबई, संयुक्त अरब अमीरात …

जयपुर, 5 जनवरी 2023: इंदौर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन (पीबीडी) के 17वें संस्करण में प्रत्येक वर्ष की तरह राजस्थान फांउडेशन बढ़-चढ़ कर भाग ले रहा है। यह जानकारी कमिश्नर, राजस्थान फांउडेशन, श्री धीरज श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में विश्व भर से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी शिरकत करेंगे। …

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023ः:भारत के अग्रणी ऑटो-टेक ग्रुप कारदेखो ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने परिणामों की घोषणा की है। ग्रुप ने संचालन से होने वाले राजस्व में 81 फीसदी की प्रभावशाली बढ़ोतरी दर्ज की, कंपनी का कुल राजस्व जो 2021 में रु 884 करोड़ थ, वह 2022 में बढ़कर रु 1598 करोड़ तक पहुंच गया। ग्रुप के …

भिन्न मूल्य प्रस्ताव और विविधीकृत उपयोगकर्ता आधार के साथ व्यय प्रबंधन की अग्रणी कंपनी, ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड (“कंपनी“) ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी“) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी“) दाखिल किया है। कंपनी बिजनेस-टू-बिजनेस-टू-कस्टमर सेगमेंट में काम करती है और वित्तीय प्रौद्योगिकी उत्पादों एवं सेवाओं की विविध पेशकश के साथ विशिष्ट स्थान …

मुंबई – 31 दिसंबर, 2022: 8.5 मिलियन से अधिक ग्राहकों को उनकी निवेश, बीमा और ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सेवा प्रदान करने वाले, भारत के अग्रणी वेल्थटेक प्लेटफॉर्म, आईसीआईसीआईडायरेक्ट ने 2023 के लिए कमोडिटी आउटलुक रिपोर्ट आज जारी की। आईसीआईसीआईडायरेक्ट ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2023 में: सोना ₹62,000 / 10 ग्राम की ओर बढ़ते हुए अब तक के सबसे उच्च स्तर को छू लेगा; चांदी ₹80,000 /किलोग्राम की ओर उछाल लेगी; …

वर्ष के दौरान, प्राकृतिक संसाधन और खनन क्षेत्र में कमोडिटीज साइकिल में तेजी और बढ़ते ऊर्जा संक्रमण से संबंधित मांग के चलते मजबूत वृद्धि देखने को मिली। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले इक्विटी बाजारों में से एक है। यह दुनिया का ‘इलेक्ट्रॉनिक्स हब’ बनने का इरादा रखता …

वित्त वर्ष 2022 में परिचालन से प्राप्त राजस्व के मामले में भारत की सबसे बड़ी डिजिटल-फर्स्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर (“बीपीसी”) कंपनी (स्रोत: रेडसीर रिपोर्ट) और लोकप्रिय ब्रांड ‘मामाअर्थ‘ की ओनर, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड (“कंपनी”) ने बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी”) के यहाँ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी”) दाखिल किया है। कंपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों (आईपीओ) के माध्यम से इक्विटी शेयरों (प्रत्येक …