बिजनेस

मुंबई, 18 जनवरी 2023: एक्सचेंज के संज्ञान में आया है कि मोबाइल नंबर “8882015566” और “7507770749” एवं टेलीग्राम चैनल “Trade with Jazz” के जरिए परिचालन करने वाले और “Trade with Jazz (TWJ )” नामक इकाई से जुड़े “स्वराज टकले (Swaraj Takale)”, “समीर नार्वेकर (Sameer Narvekar)” और “नेहा नार्वेकर (Neha Narvekar)” नाम के व्यक्ति लोगों को प्रतिभूति बजार से जुड़े सुझाव …

राष्ट्रीय, 18 जनवरी, 2023: ‘देश की सेहत, देश का नमक‘ की थीम पर प्रमुखता से जोर देते हुए, भारत के ब्रांडेड आयोडीन युक्त नमक सेगमेंट में अग्रणी और मार्केट लीडर, टाटा साल्ट ने एक राष्ट्रव्यापी गणतंत्र दिवस अभियान शुरू किया है। इस अभियान को देश के लिए #HarSawaalUthega नाम दिया गया है। 360-डिग्री दृष्टिकोण वाले, इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को सवाल उठाने के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करके उन्हें …

पुणे, 18 जनवरी, 2023: जावा-येज्डी मोटरसाइकिल को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की ‘दांडी से दिल्ली’ मोटरसाइकिल रैली के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। यह मोटरसाइकिल रैली एनसीसी निदेशालय गुजरात द्वारा अपने ‘पचत्तर वर्ष’ (75 वर्ष) समारोह के अंतर्गत की गई एक पहल है। 15 जनवरी 2023 को दांडी में गुजरात के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री श्री कनुभाई मोहनलाल देसाई द्वारा 1300 किलोमीटर की इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया …

मुंबई, भारत, 18 जनवरी, 2023: चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड (BSE: 531358, NSE: CHOICEIN), भारत भर में काम करने वाली मुख्य फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों में से एक (“CIL”, “चॉइस” या “कंपनी”) ने 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए अपने रिजल्ट की घोषणा की। 4 करोड़ रुपए का कुल रेवेन्यू v/s 67.7 करोड़ रुपए [á45%] 3 करोड़ रुपए का …

मुंबई, 18 जनवरी 2023- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया ने शुद्ध लाभ में क्रमिक रूप से 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। 31 दिसंबर, 2022 (वित्त वर्ष 23 की तीसरी तिमाही) को समाप्त अवधि में बैंक का शुद्ध लाभ 1151 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। ऑपरेटिंग मार्जिन में क्रमिक रूप से 8 प्रतिशत की लगातार वृद्धि से यह संभव हुआ है। बैंक ने तीसरी तिमाही के …

मुंबई, 12 जनवरी, 2023- पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसे पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (पीईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पिरामल फाइनेंस के रूप में पहचाना जाता है, ने आज अपना पहला ब्रांड अभियान शुरू करने की घोषणा की। यह अभियान ऐसे लोगों की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है, जिन्हें फाइनेंस संबंधी बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध …

प्रमुख एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा (“ईएमएस”) एवं समाधान प्रदाताओं में से एक, साइएंट डीएलएम – जिसके पास किसी उत्पाद की मूल्य श्रृंखला एवं संपूर्ण जीवन चक्र से जुड़ी मजबूत क्षमताएं मौजूद हैं – ने बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड (“सेबी”) के यहाँ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी“) दाखिल किया है। कंपनी के आईपीओ में ₹7,400.00 मिलियन तक एकत्र करने हेतु फ्रेश …

मुंबई, 11 जनवरी, 2023: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) यानी कर्मचारी चयन आयोग ने जनरल ड्यूटी (जीडी) परीक्षा की तारीख घोषित की है। देश भर में एसएससी-जीडी परीक्षा के लिए इच्छुक युवाओं की संख्या काफी ज़्यादा होती है। इस बार बोर्ड ने भारत सरकार के कई विभागों में कॉन्स्टेबल, राइफलमैन और सिपाई इन पदों के लिए 24,000 से ज़्यादा रिक्त पदों …

जयपुर 07 जनवरी 2023 – ग्लाेबलाइजेशन के इस दाैर में उपभोक्ताओं की बदलती जरूरताें के अनुरूप बिजनेस काे ढालने और काराेबार को आगे बढ़ाने के मकसद से व्यापारी टू सीईओ रिट्रीट काॅन्फ्रेंस आयोजित हाेगी। जवाहर सर्किल स्थित द ललित हाेटल में 12 जनवरी से शुरू हाेने वाली चार दिवसीय काॅन्फ्रेंस में देशभर से सैकड़ों व्यापारी हिस्सा लेंगे। इसमें बिजनेस एण्ड लीडरशिप …

साल 2022 में निर्माण सामग्री के उद्योग में ज़बरदस्त बदलाव आए। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेज़ी से के चलते रियल एस्टेट उद्योग में तेज़ी से उछाल आया। निर्माण सामग्री का उद्योग तेज़ी से उछाल के बाद कोविड से पहले वाले स्तर तक पहुंच गया। सेक्टर ने 2022 में 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। अब हम 2023 की ओर रूख कर रहे हैं, इस बीच विकास की गति धीमी होने के कोई संकेत नहीं हैं, इसके बजाए तीव्र विकास की पूरी संभावनाएं हैं। निर्माण सामग्री के सेक्टर में विकास, अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह हमारे देश के जीडीपी में लगभग 9 फीसदी योगदान देता है और 51 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। सांख्यिकी एवं प्रोग्राम कार्यान्वयन मंत्रालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिविज़न के अनुसार 1 मई 2022 को देश में रु 26.7 ट्रिलियन (352.3 बिलियन डॉलर) की 1559 परियोजनाएं पाईपलाईन मेें थी। इनमें से कुछ परियोजनाएं तकरीबन पूरी हो गई हैं, हालांकि कुछ बड़ी परियोजनाओं का काम अभी बाकी है, ऐसे में निर्माण सामग्री के उद्योग में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा रिहायशी एवं कमर्शियल रियल एस्टेट का विकास भी इस उद्योग को तेज़ी दे रहा है। उम्मीद है कि 2023 में देश भर में नई परियोजनाओं के विकास में तेज़ी आएगी, जिसके चलते निर्माण सामग्री की मांग बढ़ेगी। आज के युवा अपने घर को प्राथमिकता दे रहे है, क्योंकि यह उन्हें लम्बे समय के लिए सुरक्षा देता है। महामारी के बाद लक्ज़री होम के बाज़ार में निवेश बढ़ा है। इन सब पहलुओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स एवं व्यक्तिगत स्तर पर लोग जीवन के हरित तरीकों को अपना रहे हैं, जिससे सेक्टर को प्रोत्साहन मिल रहा है। उम्मीद है कि उद्योग जगत 2023 में दो अंकों में बढ़ोतरी दर्ज करेगा। श्री अश्विन रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर, अपर्णा एंटरप्राइज़ेज़ ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा  देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण और इसके लिए किए गए निवेश को देखते हुए सेक्टर में तेज़ी से विकास हो रहा है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन हो या प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान; निर्माण सामग्री के उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव के संकेत दिखाई देते हैं। उपक्षेत्र के नज़रिए से देखा जाए तो आरएमसी, यूपीवीसी विंडो एवं डोर सिस्टम, टाईल एवं मैनुफैक्चर्ड सैण्ड में विकास की पूरी संभावनाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता चाह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम किया जाए, इसके लिए वे हरित विकल्पों को अपनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैनुफैक्चर्ड सैण्ड या रोबो सैण्ड, नदी की मिट्टी के अच्छे विकल्प हैं, जिसे अपनाकर खनन के द्वारा प्रकृति पर दबाव को कम किया जा सकता है। इसी तरह यूपीवीसी विंडो एवं डोर सिस्टम, लकड़ी की खिड़कियों और दरवाज़ों के अच्छे विकल्प हैं। उपरोक्त पहलुओं को देखते हुए बाज़ार में अपार संभावनाएं हैं, हालांकि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए सरकार सहित सभी हितधारकों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। भारत में आरएमसी का बाज़ार वर्तमान में 25 बिलियन डॉलर पर है, उम्मीद है कि अगले चार सालों में ये 15 फीसदी से अधिक विकास दर्ज करेगा। यूपीवीसी भी पीछे नहीं है, इसकी मांग 11 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रही है, यह 2025 तक 7.3 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। एक महत्वपूर्ण पहलु यह है कि मुद्रास्फीती पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपूर्ति श्रृंखला में डिसरप्शन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्माण सामग्री पर कर भी बड़ी समस्याएं हैं। सरकार को नैचुरल गैस और पेट्रोलियम सहित कर को तर्कसंगत बनाना होगा, निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट पर कर की दर में कमी लानी होगी, जिस पर अभी सबसे ज़्यादा 28 फीसदी कर लगाया जा रहा है। इन सब तरीकों से उद्योग जगत पर मुद्रास्फीती के असर को कम किया जा सकता है। मुद्रास्फीती के परिणामस्वरूप श्रम एवं कच्चे माल की लागत बढ़ रही है। इस पर नियन्त्रण लगाकर सामग्री को किफ़ायती बनाया जा सकता है और स्थिति पर पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। दूसरा ब्याज की दरें भी इस सेगमेन्ट को प्रभावित करती हैं, इसलिए सरकार को ब्याज दरों में भी कमी जानी चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी निर्माण सामग्री के निर्माण पर ब्याज में छूट भी देनी चाहिए, ताकि उत्पादन की अप्रत्याशित रूप से बढ़ती लागत पर लगाम लगाई जा सके। तीसरा कुशल मैनपावर की कमी एक बड़ी समस्या है। स्टेटिस्टा के मुताबिक 2022 में निर्माण उद्योग में श्रम में तकरीबन 85 फीसदी कमी थी। ऐसे में कार्यबल को कुशल बनाने के लिए उचित योजना बनाने की आवश्यकता है। अंत में रियल एस्टेट परियोजनाओं में कई अनुमोदन चाहिए होते हैं, जो इस क्षेत्र के प्लेयर्स के लिए चुनौती बन जाते हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों में सरकार ने निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, किंतु इस क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां हैं, बेहतर भविष्य के लिए इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है।